Message from Principal Chief Commissioner
Warm Greetings to the People of the North Eastern Region,
The North East is a land of incredible diversity and community spirit. It is this spirit of contribution that drives our nation forward.
At the outset, I want to begin this message by expressing my sincere gratitude to every taxpayer. Your voluntary compliance and timely payments help ensure the security of the nation, make welfare schemes possible, and lay the foundation of infrastructure and development projects that aid the progress of our vibrant nation towards Viksit Bharat by the year 2047.
With the Income Tax Act, 2025 now in effect as of 1st April 2026, the goal of the department is simple: to make tax administration clearer and more citizen-centric. This new Act is designed to be user-friendly, easy to understand, and seamlessly integrated with technology to simplify compliance.
To support this transition, I have directed my team to focus on intensive capacity building and adoption of technology-driven processes. My team and I are committed to being your partners in this journey—emphasizing proactive outreach to remote areas, resolving grievances swiftly with digital transparency, and ensuring that every citizen feels supported.
It is our endeavour to adopt an approach built on fairness, empathy, and trust. We are here to help you comply with ease, minimizing litigation while ensuring justice and efficiency in tax administration.
Let’s work together to build a culture of confidence and contribution.
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र का संदेश
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ,
पूर्वोत्तर क्षेत्र असाधारण विविधता और सामुदायिक सद्भावना की भूमि है। यही भावना हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती है।
सर्वप्रथम मैं सभी करदाताओं के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इसके लिए आपका स्वैच्छिक अनुपालन और समय पर भुगतान राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने, कल्याणकारी योजनाओं को संभव बनाने और बुनियादी ढाँचे तथा विकास परियोजनाओं की नींव रखने में मदद करता है; जो वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में सहायक होगा।
1 अप्रैल 2026 से ‘आयकर अधिनियम, 2025’ के प्रभावी होने के साथ ही विभाग का सामान्य लक्ष्य है: कर प्रशासन को और अधिक स्पष्ट एवं “सिटिज़ेन सेंट्रिक” बनाना। यह नया अधिनियम उपयोगकर्ता-अनुकूल, समझने में आसान और प्रौद्योगिकी के साथ सहज रूप से एकीकृत होने के लिए बनाया गया है, ताकि इसके अनुपालन को सहज बनाया जा सके।
इस बदलाव में सहयोग देने के लिए, मैंने अपनी टीम को गहन क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने का निदेश दिया है। मैं और मेरी टीम इस यात्रा में आपके भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं—जिसमें दूरदराज के क्षेत्रों तक सक्रिय पहुँच बनाने, डिजिटल पारदर्शिता के साथ शिकायतों का त्वरित समाधान करने और यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया गया है कि हर नागरिक को सहायता सुलभ हो।
हमारा प्रयास है निष्पक्षता, सहानुभूति और विश्वास पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना । हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए हैं, ताकि कर प्रशासन में न्याय और दक्षता सुनिश्चित करते हुए मुकदमों को कम से कम किया जा सके।
आइए, विश्वास की संस्कृति और योगदान का निर्माण करते हुए एक साथ मिलकर काम करें।